Posted on 04 Aug, 2018 6:52 pm

 

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (म.प्र. हाउसिंग बोर्ड) के कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। राज्य शासन द्वारा आज इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

यह वेतनमान एक जनवरी 2016 से स्वीकृत किया गया है। इसका वास्तविक लाभ एक अप्रैल, 2018 से देय होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों का निराकरण वेतन पुनरीक्षण उपरांत काल्पनिक वेतन के आधार पर किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि गृह निर्माण मण्डल के कर्मचारियों द्वारा लम्बे समय से सातवें वेतनमान की माँग की जा रही थी। कर्मचारियों ने सरकार के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश