Posted on 12 Sep, 2017 8:18 pm

 

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे की अध्यक्षता में संचालक मण्डल की हुई बैठक में अनेक निर्णय लिये गये। श्री मोघे ने निर्देश दिये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में खजूरी कला आवासीय योजना की भूमि का भुगतान कर योजना शीघ्र प्रारंभ की जाए। संचालक मण्डल द्वारा इस भूमि के मूल्य के भुगतान की स्वीकृति भी दी गई।

बैठक में मण्डल के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने के लिये राज्य शासन स्तर पर गठित कमेटी को प्रस्ताव भेजने और मण्डल के अंतिम लेखे वर्ष 2016-17 का अनुमोदन किया गया। बताया गया कि मंडल द्वारा अपनी संचित हानि में लगभग 35 करोड़ की कमी की गई है। शाखा अधिकारी/संपदा प्रबंधक एवं सहायक यंत्रियों की सीधी भर्ती किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन के स्थायी कर्मी की भांति मण्डल के स्थायी कर्मचारियों को महँगाई भत्ता, माल एवं सेवा कर (GST) के संदर्भ में निविदा प्रपत्रों में संशोधन, जिला खण्डवा में अर्जित भूमियों की अवार्ड राशि के भुगतान और पी.पी.पी. मॉडल पर कार्य करने का प्रस्ताव शासन को भेजने की स्वीकृति दी गई।

संचालक मण्डल ने 239वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया। बैठक में संचालक मण्डल के सचिव एवं मण्डल आयुक्त श्री रवीन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव श्री राजीव शर्मा, वित्त विभाग के प्रतिनिधि सदस्य श्री अदिति त्रिपाठी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण श्री अखिलेश अग्रवाल, हुडको के संयुक्त महाप्रबंधक श्री अशोक पटेल तथा मण्डल के अधिकारी उपस्थित थे।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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