सूखा प्रभावित किसानों को राशि देने सरकार प्रतिबद्ध
Posted on 04 Feb, 2018 10:51 am
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र का दतिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण
भोपाल : रविवार, फरवरी 4, 2018, 20:34 IST
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने रविवार को दतिया जिले के अवर्षा प्रभावित गणेश खेड़ा, हतवल और कटीली ग्रामों में पहुंचकर किसानों की खोज-खबर ली। डॉ. मिश्र ने किसानों से पूछा कि उनके खाते में सूखा राहत राशि पहुंची या नहीं। अधिकांश किसानों ने बताया कि उन्हें राहत राशि मिल चुकी है।
जनसम्पर्क मंत्री ने किसानों से कहा कि जिन किसानों को राशि प्राप्त नहीं हुई है, वे संबंधित पटवारी को आवश्यक दस्तावेज देकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रत्येक प्रभावित किसान को स्वीकृत राहत राशि का भुगतान करने के लिये कटिबद्ध है। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय बजट में भी किसानों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई है।
जनसंपर्क मंत्री ने ग्रामीण अंचलों में भांवातर भुगतान योजना की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की। ग्राम हतवल के 483 किसानों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा 22 लाख 68 हजार की राशि स्वीकृत करने पर जनसंपर्क मंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
ग्राम उद्गवां को मिला नवीन विद्यालय भवन
मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के ग्राम उदगवां में किसानों को बताया कि ग्राम के सूखा प्रभावित किसानों के लिए 86 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने उद्गवां में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के नव-निर्मित भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोक-निर्माण विभाग को विद्यालय भवन का निर्माण समय-सीमा में करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया है। इसके लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था भी की गई। यही वजह है कि विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर भी बेहतर हुआ है। पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृत्ति, छात्रावास और विभिन्न विषयों के शिक्षकों की व्यवस्था से स्कूली शिक्षा का परिदृश्य बेहतर बनाया जा सका है। सुविधाजनक भवनों, प्रयोग शालाओं के निर्माण से विद्यार्थियों को अच्छे वातावरण में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश