सर्वे में शामिल हों सभी पात्र किसान

मुख्य सचिव ने की "परख" वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा 

मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज 'परख' वीडियो कान्फ्रेंसिंग के अंतर्गत प्रदेश में कानून व्यवस्था , बाढ़ राहत वितरण , मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए किए जा रहे उपाय, स्वच्छता अभियान तथा आधार पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की । वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सभी कलेक्टर्स तथा संभागायुक्त ने भाग लिया। बाढ़ राहत वितरण की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि 51 जिले में 200 करोड़ राहत राशि का वितरण किया गया है। मुख्य सचिव ने विशेष रुप से रीवा, सतना, पन्ना क्षेत्र में हुई जन-धन हानि के प्रकरणों में मुआवजा राशि वितरण की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जन-हानि के प्रकरणों में मुआवजा वितरण में विलंब न हो। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रभावित फसल क्षेत्र का सर्वेक्षण संयुक्त दलों द्वारा करवाया जाए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र किसान सर्वे से छूटे नहीं।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव श्री डिसा ने कहा कि आगामी माह कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर अपने स्तर पर निर्णय लेकर त्वरित कार्यवाही करें। बैठक में धार्मिक जुलूसों के प्रबंधन में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जिला स्तर पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू तथा डायरिया जैसी मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा भी की गई। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह ने बताया कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इन बीमारियों से निपटने के लिए दवाइयों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। मुख्य सचिव ने कहा कि आदिवासी जिलों के मजरों -टोलों में पेयजल स्त्रोतों की स्वच्छता के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मैदानी अमले के माध्यम से बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी जन-जन तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में गैस कनेक्शन के लिए संचालित उज्जवला योजना, एल ई डी बल्व वितरण योजना, आधार पंजीयन तथा प्रदेश में संचालित रोजगार योजनाओं की समीक्षा भी की गई। मुख्य सचिव ने उज्जवला योजना में छिंदवाड़ा मंडला सिवनी तथा छतरपुर में हो रहे बेहतर कार्य के लिए कलेक्टर्स को बधाई दी। श्री डिसा ने कहा कि उज्जवला योजना तथा एलईडी बल्व वितरण योजना पर्यावरण से जुड़ी योजनाएँ हैं तथा यह जीवन स्तर को भी सुधारती हैं। उन्होंने एलईडी बल्व योजना में स्कूल कॉलेज तथा अन्य संस्थाओं को जोड़ने के निर्देश दिए। श्री डिसा ने कहा कि हमें एक लाख बल्व प्रतिदिन वितरण का लक्ष्य रखना होगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग का शत-प्रतिशत आधार पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा तथा आँगनवाड़ी स्तर पर विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। शालाओं में विद्यमान सभी स्कॉलर रजिस्टर में विद्यार्थियों का आधार नंबर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस.जुलानिया सहित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।