सरल बिजली और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना का क्रियान्वयन

Posted on 26 Jun, 2018 4:27 pm

 

“सरल बिजली बिल” और “मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018” का मैदानी स्तर पर हितग्राहियों को आसानी से लाभ दिलवाने के लिये तीनों बिजली वितरण कम्पनी द्वारा कैम्प लगाए जा रहे हैं। पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। सभी कैम्प 10 जुलाई तक आयोजित होंगे। जुलाई में लगने वाले पंजीयन कैम्प से पहले आयोजित हो रहे प्री-पंजीयन कैम्प में उपभोक्ताओं को दोनो स्कीम की जानकारी दी जा रही है। कैम्प में दोनों स्कीम में शामिल होने वाले हितग्राहियों से आवेदन भी लिए जा रहे हैं। पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने-अपने क्षेत्र में दोनों स्कीम में शामिल होने की पात्रता रखने वाले सभी हितग्राहियों से अनुरोध किया है कि वे कैम्प का लाभ उठाएँ और स्कीम में शामिल होने का आवेदन पत्र जमा करें।

सभी वितरण कंपनी ने अधिकारियों से कहा है कि सरल बिजली बिल एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में शामिल होने वाले हितग्राहियों से आवेदन भरवाते समय उनका मोबाइल नंबर अवश्य लें ताकि एसएमएस से उन्हें आवश्यक सूचना भेजी जा सके। उपभोक्ताओं से दोनों योजनाओं में शामिल होने के लिये कैम्प में आवेदन लिए जा रहे हैं। हर उपभोक्ता को आवेदन पत्र की पावती भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के पात्र हितग्राहियों के देयक में मूल देयक राशि एवं बकाया बिल माफी राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। साथ ही सरल बिजली बिल स्कीम के देयक में वास्तविक देयक राशि और सब्सिडी राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

सरल बिजली बिल एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिये लाइन स्टॉफ से लेकर, कनिष्ठ और सहायक यंत्री एवं कार्यपालन अभियंताओं को व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सहजता और सरलता से स्कीम का लाभ दिलाने के सभी प्रयास किये जा रहे है । जहॉ ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, वहाँ उपभोक्ताओं को दो या तीन दिन में जानकारी बिलिंग सिस्टम में प्रविष्ट कर एसएमएस के जरिये दी जाएगी। वितरण कंपनियों ने क्षेत्रीय अभियंता और कार्मिकों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के कैम्प की जानकारी दोनों स्कीम में शामिल होने की पात्रता रखने वाले हितग्राही तक पहुँचाने की मुहिम चलाएँ।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश