Posted on 27 Aug, 2018 8:15 pm

 

प्रदेश में पिछले शिक्षा सत्र में समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से 12 तक पढ़ने वाले करीब 82 लाख विद्यार्थियों को 344 करोड़ रूपये छात्रवृत्ति वितरित की गई। यह राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा करवाई गई।

विधानसभा में पारित समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संबंधी संकल्प के अनुसार विद्यार्थियों को राज्य शासन के 8 विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्ति मंजूर और वितरण करने की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग को दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एन.आई.सी. की मदद से समग्र शिक्षा पोर्टल का तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से स्कूलों में पंजीकृत विद्यार्थियों का डाटा संधारित किया जा रहा है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के मापदण्ड अनुसार इस पोर्टल द्वारा छात्रवृत्ति की पात्रता का निर्धारण कर ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।

मिशन वन क्लिक के माध्यम से पिछले शिक्षा सत्र में करीब 50 लाख विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक कार्यक्रम में एक साथ छात्रवृत्ति की राशि उनके खातों में वितरित की। प्रदेश में छात्रवृत्ति की स्वीकृति और भुगतान की यह प्रक्रिया डी.बी.टी. का उत्कृष्ट उदाहरण है। पोर्टल पर उपलब्ध डाटाबेस का उपयोग छात्रवृत्ति के साथ-साथ साईकिल वितरण, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप और गणवेश वितरण योजनाओं की राशि भी विद्यार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है।

स्कूल शिक्षा को मिला बजट का 10.71 प्रतिशत

प्रदेश में वर्ष 2003-04 में स्कूल शिक्षा का बजट करीब 1745 करोड़ रूपये हुआ करता था, जो राज्य के कुल बजट का 8.69 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट बढ़ते हुए करीब 19 हजार 873 करोड़ रूपये हो गया है। यह राज्य के कुल बजट का 10.71 प्रतिशत है। बढ़ी हुई बजट राशि से स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिये और बेहतर तरीके से ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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