Posted on 13 Aug, 2016 7:53 pm

मध्यप्रदेश न्यायाधीश संघ के अधिवेशन में मुख्यमंत्री श्री चौहान 

भोपाल : शनिवार, अगस्त 13, 2016, 18:08 IST
 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे इसके लिये लोगों को समय से न्याय मिलना जरूरी है। इसके बिना लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। आज भी न्याय प्रणाली में लोगों का सबसे अधिक विश्वास है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मध्यप्रदेश न्यायाधीश संघ के अधिवेशन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की न्याय पालिका की प्रतिष्ठा पूरे देश में है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में चिन्हित अपराधों में शीघ्र फैसले हुये हैं। इससे जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति नया विश्वास पैदा हुआ है। जनता को सस्ता, सुलभ, सरल और सहज न्याय मिले इसके लिये प्रदेश में न्यायालयों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवायी गयी हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जो सुविधाएँ मिलती है, वही सुविधाएँ सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को भी उपलब्ध करवायी जायेगी। भोपाल में जजेस गेस्ट हाउस बनाया जायेगा। लोगों के जीवन में प्रसन्नता को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने आनंद मंत्रालय गठित किया है। न्यायपालिका लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रदेश में मेगा लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाया गया है। जिस तरह मध्यप्रदेश विकास दर, कृषि विकास दर और बेटी बचाओ में देश में अग्रणी है उसी तरह से लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने में भी अग्रणी बने।

विधि एवं विधायी तथा लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में न्यायालयों को और सक्षम बनाया जा रहा है। न्यायाधीशों के 556 तथा सपोर्टिंग स्टाफ के साढ़े चार हजार पदों की स्वीकृति दी गयी है। निशुल्क विधिक सेवा की प्रभावी व्यवस्था की गई है। विधि विभाग में पेपरलेस प्रक्रिया लागू की गयी है। उन्होंने बताया कि तहसील और खण्ड स्तर पर 84 नये न्यायालय शुरू किये जायेंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री राजेन्द्र मेनन ने कहा कि जरूरतमंदों को बिना देरी के न्याय मिले यह हमारी जिम्मेदारी है। मध्यप्रदेश में न्यायपालिका के लिये पदों और अधोसंरचना को बढ़ाया गया है। अब न्यायाधीशों का दायित्व है कि इसका लाभ गरीब नागरिकों को न्याय के रूप में मिले। प्रदेश में न्यायाधीशों को काम करने के लिये भयरहित और दवाबरहित वातावरण उपलब्ध कराया गया है। मध्यप्रदेश की न्यायपालिका देश की बेहतर न्यायपालिकाओं में से एक है।

आरंभ में स्वागत भाषण जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजीव दुबे ने दिया। उन्होंने न्यायाधीश संघ के गठन के उद्देश्यों और गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री मनोहर ममतानी भी उपस्थित थे। अंत में आभार प्रदर्शन प्रमुख सचिव विधि श्री वीरेन्द्र सिंह ने किया।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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