सन्-2022 तक प्रत्येक जरूरतमंद को मिलेगा स्वयं का आवास : मंत्री श्री भार्गव

Posted on 26 Jul, 2018 4:10 pm

 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि सन् 2022 तक प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को आवास मुहैया कराने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। अभी तक प्रदेश के ग्रामीण अंचल में 22 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास मुहैया करवाया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 7 लाख 9 हजार से भी अधिक आवास हितग्राहियों को सौंप दिये गये हैं, जो देश में सर्वाधिक है।

मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के एक अप्रैल 2016 से लागू होने के पहले मुख्यमंत्री अंन्त्योदय आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन और इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 31 मार्च 2018 तक 15 लाख 3 हजार 694 हितग्राहियों को आवास मुहैया करवाये जा चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 जून 2018 तक 7 लाख 9 हजार 248 आवास पूर्ण कर हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं।

संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) श्री वरदमूर्ति मिश्रा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आगर-मालवा जिले 6 हजार 801, अलिराजपुर 12 हजार 257, अनूपपुर 11 हजार 574, अशोकनगर 8 हजार 991, बालाघाट 15 हजार 643, बड़वानी 14 हजार 398, बैतूल 13 हजार 192, भिण्ड 3 हजार 453, भोपाल 6 हजार 522, बुरहानपुर 6 हजार 818, छतरपुर 15 हजार 375, छिन्दवाड़ा 17 हजार 336, दमोह 18 हजार 536, दतिया 3 हजार 880, देवास 8 हजार 845, धार 24 हजार 507, डिण्डौरी 14 हजार 678, गुना 15 हजार 592, ग्वालियर 4 हजार 981, हरदा 4 हजार 724, होशंगाबाद 11 हजार 558, इंदौर 4 हजार 238, जबलपुर 19 हजार 894, झाबुआ 15 हजार 569, कटनी 21 हजार 565, खण्डवा 10 हजार 812, खरगोन 22 हजार 327, मण्डला 18 हजार 804, मंदसौर 17 हजार 112, मुरैना 8 हजार 145, नरसिंहपुर 21 हजार 444, नीमच 4 हजार 588, पन्ना 13 हजार 714, रायसेन 18 हजार 935, राजगढ़ 25 हजार 662, रतलाम 16 हजार 422, रीवा 19 हजार 985, सागर 26 हजार 468, सतना 20 हजार 374, सीहोर 14 हजार 598, सिवनी 18 हजार 808, शहडोल 23 हजार 857, शाजापुर 5 हजार 907, श्योपुर 8 हजार 781, शिवपुरी 13 हजार 579, सिधी 9 हजार 530, सिंगरौली 9 हजार 645, टीकमगढ़ 15 हजार 498, उज्जैन 11 हजार 314, उमारिया 13 हजार 519 और विदिशा 18 हजार 832 आवास पूर्ण कर हितग्राहियों को सौंपे गये हैं।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश