विस्थापितों के हितों के लिये राज्य सरकार सजग : राज्य मंत्री श्री आर्य

Posted on 26 Sep, 2017 5:34 pm

 

नर्मदा घाटी विकास विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि सरदार सरोवर बाँध से मध्यप्रदेश के प्रभावित परिवारों के हितों के संरक्षण के लिये प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग और संवेदनशील है। पुनर्वास स्थलों पर बसने वाले परिवारों की कठिनाईयों और समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाएगा। श्री आर्य ने आज यहाँ नर्मदा भवन में सरदार सरोवर बाँध प्रभावित परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करते हुए उक्त बात कही। श्री आर्य ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित पैकेज के वितरण और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 900 करोड़ रूपये के विशेष पैकेज के धार, बड़वानी, अलीराजपुर और खरगोन जिलों में वितरण की तहसीलवार समीक्षा की। श्री आर्य ने पुनर्वास स्थलों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली।

समीक्षा बैठक में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश, सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास आयुक्त श्रीमती रेणु पंत के साथ ही लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशित प्रति परिवार रू. 60 लाख भुगतान के तहत अब तक 711 परिवारों को राशि दी जा चुकी है। इसी प्रकार, आदेशित प्रति परिवार रू. 15 लाख भुगतान के तहत अब तक 872 परिवारों को भुगतान किया जा चुका है। परियोजना के अंतर्गत धार, बड़वानी तथा खरगोन जिलों में कुल 83 पुनर्वास स्थल सभी सुविधाओं के साथ विकसित किये गये हैं। इन पुनर्वास स्थलों पर आने वाले परिवारों को 23 हजार 230 भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। आकस्मिकता की स्थिति में इन जिलों में विभिन्न स्थलों पर 27 राहत शिविर भी तैयार हैं। नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री ने पुनर्वास स्थलों के संधारण और माँग अनुसार विकास कार्य कराने के लिये प्राधिकरण की सतत संधारण योजना पर संतोष व्यक्त किया।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश