Posted on 13 Jun, 2016 7:27 pm

राज्य शासन द्वारा स्कूलों में जाति प्रमाण-पत्र बनवाकर देने के विशेष अभियान में अब तक एक करोड़ 19 लाख 16 हजार 108 जाति प्रमाण-पत्र बनवाये गये हैं। जाति प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डिजिटल रिपॉजिटरी में भी सुरक्षित रखे जा रहे हैं। इससे भविष्य में जब चाहे इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रक्रिया को सरल किया है। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल कर कम्प्यूटराइज्ड तरीके से एस.डी.एम. के डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जाति प्रमाण-पत्र के लिये भटकना न पड़े, इसके लिये कक्षा-1 में प्रवेश के समय ही उनके स्कूलों से ही आवेदन लेकर डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र देने का विशेष अभियान एक जुलाई 2014 से शुरू किया गया है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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