वर्षा पूर्व बाढ़ नियंत्रण के संबंध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक

वर्षा पूर्व बाढ़ से बचाव की तैयारियों के संबंध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज मंत्रालय में हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खाण्डेकर, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डे ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए समस्त जिला कलेक्टर/कमिश्नर को निर्देश जारी किए गए हैं। अन्य विभागों के दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल/ पुलियों पर यातायात नियंत्रण के लिए बेरियर लगाये जाने, चेतावनी बोर्ड लगाने और सड़कों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। परिवहन विभाग द्वारा यात्री वाहनों में ओवरलो‍डिंग पर नियंत्रण, पुरानी बसों एवं अनफिट वाहनों के संचालन पर नियंत्रण किया जायेगा।

नर्मदाघाटी विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बांधों में जल स्तर बढ़ने पर राज्य एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रुप में लगातार सूचना देना, बांध के ओवर फ्लो की स्थिति में गेट खोलने के पूर्व जिला प्रशासन, कंट्रोल रुम एवं स्थानीय जनता को सूचित करना, बांध के कैचमेंट में होने वाली भारी बारिश की सूचना देना, मौसम विभाग एवं केंद्रीय जल आयोग से समन्वय स्थापित किया जायेगा।

गृह विभाग द्वारा पुलिस/होमगार्ड के पास बाढ़ बचाव के लिए मोटरबोट्स, लाइफ जैकेट, रस्सी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्य योजना के अनुसार बाढ़ बचाव के उपकरण चिन्हित स्थलों पर उपलब्ध करवाने एवं गोताखोरों की व्यवस्था की जायेगी। गृह विभाग को सेना के साथ समन्वय की जिम्मेदारी भी दी गयी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपात स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर सेना की सहायता, हेलीकाप्टर की व्यवस्था की जायेगी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं एवं वैक्‌सीन उपलब्ध करायी जायेगी। मौसमी बीमारियों हैजा, कालरा, मलेरिया आदि से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था एवं आपात काल के लिए राहत एवं चिकित्सा दलों का गठन किया जायेगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में नालों की सफाई, नालों के पास निचले क्षेत्रों में बसी झुग्गियों को आकस्मिक स्थिति में हटाने एवं निचले इलाकों में बाढ़ के पानी के निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

रेलवे द्वारा राहत सामग्री, दवाईयां, उपकरण पहुंचाने तथा सेना एवं होमगार्ड के जवानों के आवागमन में सहयोग किया जायेगा।