लाड़ली लक्ष्मी योजना में 92 प्रतिशत हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र वितरित

हिंसा प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर बचाव, सहायता और कानूनी सलाह उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में ''सखी योजना'' में वन स्टाप सेंटर आरंभ किए जायेंगे। योजना का पॉयलट प्रोजेक्ट इंदौर में नवम्बर माह में शुरू होगा। इस आशय की जानकारी आज महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण संचालनालय की गतिविधियों की समीक्षा बैठक में दी गई।

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने महिला सशक्तिकरण के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजना लाड़ली लक्ष्मी योजना, तेजस्वनी, लाडो अभियान, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि विकासखंड तथा ग्राम स्तर पर एकीकृत बाल विकास योजना तथा महिला सशक्तिकरण संचालनालय में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रभावी समन्वय आवश्यक है। उन्होंने समय -सीमा में रिक्त पदों को भरे जाने के निर्देश भी दिए।

जानकारी दी गई कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में परिपक्व हुए राष्ट्रीय बचत पत्रों की 150 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। साथ ही योजना के 92 प्रतिशत हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं। महिला-बाल विकास मंत्री ने योजना के और अधिक विस्तार तथा समस्या रहित संचालन के लिए राज्य सहित जिला स्तर पर कॉल सेंटर संचालित करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रदेश के सभी विभाग के साथ जेंण्डर रेस्‍पांसिव बजटिंग पर विचार-विमर्श कर प्रभावी कार्यवाही करने को कहा गया। प्रदेश की बालिकाओं का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में चयन होने पर उनके प्रोत्साहन के लिए योजना आरंभ करने पर भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत तथा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।