रेवेन्यू कोर्ट में कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

विवादित बटवारा, नामांतरण, सीमांकन सहित कोई भी प्रकरण जो रेवेन्यू कोर्ट से संबंधित हैं उन्हें ऑनलाइन दर्ज करवाया जा सकेगा। प्रकरणों की स्टेटस भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह जानकारी मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा में दी। श्री गुप्ता ने कहा कि जानकारी से संबंधित बोर्ड सभी कलेक्ट्रेट और तहसील में लगवायें।

श्री गुप्ता ने कहा कि सभी पटवारी और राजस्व निरीक्षक को रिफ्रेशर कोर्स करवायें। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम आधुनिक बदलावों के अनुसार बनायें। पटवारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला स्तर में करें। इसके लिए 31 दिसम्बर तक स्थल चयन कर लें ।

सेटलाइट इमेजनरी से होगी रकबे की माप

राजस्व मंत्री ने बताया कि जमीन के रकबे की माप अब सेटेलाइट इमेजनरी से होगी। इस डिजिटल माप से रकबे की वास्तविक स्थिति रिकार्ड होगी। इससे जमीन की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन खसरे में दर्ज आंकड़ों में थोडा-बहुत परिवर्तन हो सकता है। श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसा प्रयास करें कि किसान घर बैठे खसरा-खतौनी की नकल ले सके। उन्होंने कहा कि मजरा-टोलों को राजस्व ग्राम बनाने का कार्य समय-सीमा में पूरा करें। नक्श विहीन 47 गॉव का नक्श भी जल्द बनवायें। उन्होंने कहा कि जमीन के सीमांकन के लिए प्रत्येक राजस्व निरीक्षक स्तर पर दो मशीन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव बनायें। मशीन चलाने की ट्रेनिंग सभी राजस्व अधिकारियों को दें। राजस्व मंत्री ने कहा कि विभिन्न संवर्ग में रिक्त पदों की भर्ती जल्द करें।

बैठक में सचिव राजस्व श्री जी.पी. श्रीवास्तव, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम.के. अग्रवाल और अपर सचिव राजस्व श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित थे।