रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में मिले 12 लाख आवेदन

मध्यप्रदेश में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व न्यायालयों की कार्य-प्रणाली का बेहतर एवं पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने के लिए रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। सिस्टम में अभी तक 12 लाख 5 हजार 814 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें में विवादित नामांतरण के एक लाख 61 हजार 186, विवादित बँटवारा के एक लाख 3 हजार 891 और विवादित सीमांकन के 59 हजार 231 आवेदन हैं। प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

सिस्टम से नागरिकों को लाभ

नागरिकों को सिस्टम में उपलब्ध वाद सूची से किसी तिथि पर नियत प्रकरण की जानकारी मिल जाती है। प्रकरण को सर्च कर उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सकती है। इसके साथ ही जिन प्रकरणों में निर्णय हो चुके हैं, उनके आदेश की कॉपी डाउनलोड की जा सकती है।

राजस्व न्यायालयों के अधीन मुख्य विषय

राजस्व न्यायालयों में मुख्य रूप से नामांतरण, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जेदारों की बेदखली, मेढ़ बंदी एवं पैमाइश, भूमि की नीलामी से संबंधित मामले, बँटवारा और इन से संबंधित अपीलें, रिवीजन और रिव्यू के प्रकरण आते हैं।