रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम

प्रदेश में उड्डयन गतिविधियों, पर्यटन एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास/विस्तार के लिये प्रदेश के प्रमुख शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जाना है। इसके लिये नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी में रीजनल केनेक्टिविटी स्कीम में एम.ओ.यू. हुआ है।

राष्ट्रीय सिविल एविएशन पॉलिसी के प्रमुख उद्देश्य में वित्तीय सहायता और अधोसंरचना के विकास के माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना शामिल है। साथ ही एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र (ईको सिस्टम) स्थापित कर विमानन सेक्टर का विकास करना, जिससे पर्यटन को बढ़ावा और रोजगार के नये अवसर तो पैदा होंगे ही साथ ही विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित विकास होगा। इसे प्राप्त करने के लिये भारत सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा देश में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू की गई है। इससे नागरिकों को सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध होगी।

राज्य सरकार इस योजना में प्रदेश के भीतर हवाई सेवाएँ संचालित करने वाली विमानन कम्पनियों से प्रथम 10 वर्ष की अवधि के लिये ईंधन (ए.टी.एफ.) पर एक प्रतिशत या उससे कम की दर से वेट लेगी। राज्य सरकार आर.सी.एस. विमानतलों के विकास और विस्तार के लिये आवश्यकता पड़ने पर सारी बाधाओं से मुक्त नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवायेगी। सड़क, रेल, मेट्रो, जल मार्ग आदि से आवश्यकतानुसार कनेक्टिविटी भी उपलब्ध भी करवायेगी। राज्य सरकार आर.सी.एस. एयरपोर्ट को सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएँ नि:शुल्क सेवा उपलब्ध करवायेगी। इसके अलावा राज्य सरकार आर.सी.एस. एयरपोर्ट को विद्युत, जल एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ रियायती दरों पर उपलब्ध करवायेगी।