राजस्व विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा पुन: प्रारंभ होगी
Posted on 21 Sep, 2017 5:55 pm
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने 'परख' वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि भावांतर भुगतान योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जिलों में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखकर समय से रिपोर्ट भेजें। शिक्षकों को ऐसे कार्य ना सौंपें, जिससे पठन-पाठन के मुख्य कार्य में बाधा उत्पन्न हो। श्री सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा पुन: प्रारंभ की जाएगी। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भोपाल संभाग की समीक्षा होगी।
अपर मुख्य सचिव उर्जा श्री इकबाल सिंह बैंस ने आनंद विभाग की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें स्व-प्रेरणा से कार्य किये जा रहे हैं । प्रदेश में 172 जगह आनंदम स्थल तथा 49 स्थानों पर अल्प विराम कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश में 135 आनंद क्लब गठित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त शासकीय सेवकों को पंचगनी,बैंगलोर एवं कोयम्बटूर में प्रशिक्षण लेने पर 20 हजार रूपये की प्रतिपूर्ति-शासन द्वारा की जाएगी।
सचिव मुख्यमंत्री श्री हरिरंजन राव ने जन शिकायत निवारण विभाग के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति बताते हुए कहा कि अलग-अलग जगहों पर प्राप्त शिकायतों की एकीकृत व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। सीएम-हेल्प लाईन,मुख्यमंत्री के दौरे के समय प्राप्त शिकायतें, मुख्यमंत्री ऐप,कलेक्टर जनसुनवाई एवं ऑनलाईन प्राप्त शिकायतों को अब एक ही जगह पर देखा जा सकेगा। जल्द ही जिलों में होने वाले लोक कल्याण शिविरों में प्राप्त शिकायतों को भी इस एकीकृत व्यवस्था में जोड़ा जाएगा। अभी तक कुल 12 लाख 46 हजार 628 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 42% में प्रगति परिलक्षित है एवं 41.35% संतुष्टी स्तर की पायी गयी हैं।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव ने नगरीय क्षेत्रों में जलस्त्रोतों से पेयजल उपलब्धता को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए 16 करोड़ रूपये के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। परख में भावांतर भुगतान योजना, मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समग्र डाटाबेस एवं आधार सीडिंग की स्थिति, स्कूली छात्र-छात्राओं का आधार पहचान पत्र की भी समीक्षा की गयी।
परख वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव कृषि डॉ राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे, प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री पकंज अग्रवाल, सचिव खनिज साधन श्री मनोहर दुबे उपस्थित थे।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश