Posted on 07 Sep, 2017 4:12 pm

 

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वीडियो कांफ्रेंस में प्रदेश में सूखा राहत एवं पेयजल की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि पेयजल उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। श्री सिंह ने कलेक्टरों से कहा कि जिलें में वर्षा की स्थिति को देखते हुए सूखा राहत की तैयारियों एवं सूखा राहत के प्रस्ताव 30 सितम्बर के बाद भेजे।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया ने विडियो कान्फ्रेन्स में कहा कि पेयजल कार्यो के लिए जिला पंचायतों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी कलेक्टर जिला जल समिति की बैठकें आयोजित करें। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे ने सूखा राहत कमेटी की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिये।

वीडियो कांफ्रेंस में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री पंकज अग्रवाल, संभागीय आयुक्त एवं जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।  

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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