मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से की सबंल योजना और राजस्व प्रकरणों की समीक्षा
Posted on 12 Sep, 2018 6:10 pm
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर तथा चंबल संभाग के समस्त जिलों में सबंल योजना के क्रियान्वयन और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। कॉफ्रेंस में संभागायुक्त सहित जिलों के कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी सम्मिलित हुए।
मुख्य सचिव श्री सिंह ने सबंल योजना के अन्तर्गत असंगठित पंजीकृत श्रमिकों की संख्या की जिला, जनपद, ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायवार समीक्षा की। उन्होंने कहा की पंजीकरण की नियमित मॉनीटरिंग गंभीरता से की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि योजना के लिये पात्र व्यक्ति ही पंजीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित हों। श्री सिंह ने कहा कि गलत दस्तावेज अपलोड करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। वीडियो कॉफ्रेंस में संबल योजना के शत-प्रतिशत कार्डों का 20 सितम्बर तक वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
मुख्य सचिव श्री सिंह ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में बेहतर स्थिति के लिये बैतूल जिले की सराहना की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में नामांतरण, बँटवारा, सीमाकंन, अभिलेखों में सुधार, डायवर्शन के प्रकरणों की अनुविभाग और तहसीलवार समीक्षा की गई। राजस्व प्रकरणों के त्वरित और बढ़ी संख्या में निराकरण के लिये संभागायुक्त नर्मदापुरम, कलेक्टर होशंगाबाद, अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी, नायाब तहसीलदार पेंची वृत्त, चाचौडा जिला गुना की सराहना की गई। भू-राजस्व संहिता में संशोधन अनुसार निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने तथा राजस्व रिकार्ड अघतन एवं स्पष्ट रखने के निर्देश दिये गये। न्यायालय स्तर पर राजस्व प्रकरणों के आवेदन लोक सेवा केन्द्र तथा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से लेने को प्रोत्साहित करने के लिये कहा गया। राजस्व प्रकरणों के संबंध में प्रमुख सचिव तथा राजस्व श्री हरिरंजन राव, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री मनीष रस्तोगी भी वीडियो काँफ्रेंस में सम्मिलित हुए।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश