मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन

Posted on 05 Mar, 2018 5:45 pm

मुख्य सचिव श्री बंसत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मिशन अंत्योदय की संस्थागत व्यवस्था हेतु राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया गया है। समिति में विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को संयोजक तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है।

समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वित्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उर्जा, अनुसूचित जाति कल्याण, आदिम जाति कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन, स्कूल शिक्षा, मछुआ कल्याण व मत्स्य विकास, पशुपालन, महिला बाल विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, आयुक्त पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सदस्य होंगे। समिति आवश्यकतानुसार अन्य को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी।

मिशन अंत्योदय की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति द्वारा आयोजना, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नीति, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का निर्धारण तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन, अभिसरण और सकेन्द्रित कार्यान्वयन हेतु सहभागी विभागों के संस्थागत सहयोग तथा वित्तीय संसाधनों तथा योजनाओं/कार्याकलापों का निर्धारण, सहभागी विभागों के दायित्वों का निर्धारण, अंतर्विभागीय समन्वय, जिलों द्वारा अवगत कराये गये मुद्दों पर विचार-विमर्श एवं आवश्यक अनुशंसा, कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रशासकीय और तकनीकी सहयोग तथा समन्वय, वैकल्पिक वित्त पोषण हेतु अनुशंसा, राष्ट्र स्तर की समिति से आवश्यक समन्वय, विभाग वार प्रगति तथा परिणामों (Outcome) का अनुश्रवण किया जावेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाये जा रहे मिशन अंत्योदय का प्रमुख उद्देश्य शासकीय विभागों और अन्य संस्थानों के समन्वय व तालमेल से उपलब्ध मानव और वित्तीय संसाधनों का अभिसरण-(Convergence) व इष्टतम उपयोग (Optimum Utilization) कर ऐसे कार्यकलापों/योजनाओं का सकेन्द्रित कार्यान्वयन (Focused lmplementation) करना है, जिससे गरीबी के बहुआयामी स्वरूप (Multidimensionality Of Poverty) पर प्रभावी व परिणाम मूलक कार्यवाही की जाकर लक्षित परिवारों हेतु संवहनीय आजीविका(Sustainable Livelihood) सुनिश्चित की जा सके।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश