Posted on 08 Jun, 2019 1:07 pm

राज्य शासन ने प्रदेश में सातवीं आर्थिक गणना 2019 के सुचारू संचालन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी को राज्य नोडल अधिकारी और आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को सदस्य सचिव बनाया गया है।

ग्यारह सदस्यीय समिति में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, वित्त, नगरीय विकास एवं आवास और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य बनाया गया है। उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण आर्गेनाईजेशन तथा स्टेट हेड कामन सर्विस सेंटर भी समिति सदस्य होंगे।

समिति, राज्य स्तर पर गणना की तैयारियों,प्रगति और कार्य में आ रही बाधाओं की निगरानी करेगी। राज्य के बिजनेस रजिस्टर जैसे मौजूदा डाटाबेस की पूरी कवरेज को सुनिश्चित करना, राज्य व क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षकों द्वारा किए गए सुपरविजन के आधार पर आकड़ों की सत्यता संबंधी रिपोर्ट तैयार करना और जिला स्तरीय समन्वय समिति से प्राप्त फीडबेक का अनुश्रवण कर गणना कार्य में आ रही समस्याओं का निराकरण भी समिति का दायित्व होगा। समिति गणना कार्य में सहयोग के लिए जन-सामान्य और व्यापारिक संगठनों को जागरूक भी करेगी। राज्य स्तर के प्रावधिक गणना परिणाम का अनुमोदन भी समिति करेगी।

समिति अपना प्रतिवेदन योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को देगी। कार्यकाल 7वीं आर्थिक गणना के कार्य समाप्ति तक रहेगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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