Posted on 29 Oct, 2016 6:21 pm

एक से सात नवम्बर तक मनेगा अजजा छात्रावास-आश्रमों में मूल्यांकन सप्ताह 

भोपाल : शनिवार, अक्टूबर 29, 2016, 18:05 IST
 

अनुसूचित-जनजाति के छात्रावास और आश्रमों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश स्थापना दिवस-एक नवम्बर से सात नवम्बर तक छात्रावास मूल्यांकन सप्ताह मनाया जायेगा। आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने सहायक आयुक्त और जिला संयोजकों को यह निर्देश जारी किया है।

आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि अनुसूचित-जनजाति के छात्रावासों/आश्रमों को गुणवत्तापूर्ण और मापदंडों के मान से संचालित किया जा रहा है। इसके मूल्यांकन के लिये छात्रावास/आश्रमों में रह रहे विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं, दैनिक गतिविधियों, शैक्षणिक उन्नयन, पालकों की सहभागिता, विद्यार्थियों की उपलब्धियों के परिणामों के लिये छात्रावास मूल्यांकन सप्ताह मनाने को कहा गया है। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ होंगी।

एक नवम्बर को विद्यार्थियों को दी जाने वाली आवासीय सामग्रियों, सुविधाओं का सत्यापन और परिसर एवं कक्षों में साफ-सफाई, शौचालय और किचन की स्थिति, मेस सामग्री का रख-रखाव, गैस कनेक्शन, रसोइया की कार्य कुशलता का मूल्यांकन किया जायेगा। दो नवम्बर को विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन, उपस्थिति, पुस्तकालय, स्वास्थ्य किट, सेनेटरी नेपकिन, खेल सामग्री उपयोग के मूल्यांकन, अधोसंरचना, विद्युत पेयजल, बॉउण्ड्री-वॉल का भौतिक सत्यापन कर आवश्यकताओं का डॉटा तैयार किया जायेगा। तीन नवम्बर को किचन गार्डन, इन्टरनेट कम्प्यूटर, फर्नीचर उपयोग, विद्यार्थियों के पालकों के साथ पालक समिति द्वारा क्रय की गई सामग्री तथा विद्यार्थियों द्वारा उपयोग का मूल्यांकन होगा।

चार नवम्बर को शैक्षणिक परिणामों/कैरियर के विभिन्न अवसर में उपलब्धियों का मूल्यांकन तथा विषयवार विशिष्ट विद्वानों से जनसंवाद, 5 नवम्बर को पालकों एवं विद्यार्थियों में विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिये जन-जागृति, 6 नवम्बर को क्रीड़ा, सांस्कृतिक, बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन और 7 नवम्बर को पालकों के साथ छात्रावास की ग्रेडिंग एवं अगली कार्य-योजना तैयार की जायेगी।

सप्ताह के दौरान अधिकारियों के दायित्व भी निर्धारित किये गये हैं। संभागीय उप आयुक्त अपने संभाग के प्रत्येक जिले में 10 प्रतिशत संस्थाओं का मूल्यांकन करेंगे। जिला अधिकारी द्वारा 12 नवम्बर तक प्रतिवेदन आयुक्त आदिवासी विकास को भेजा जायेगा।‍संभागीय उपायुक्त द्वारा अपने निरीक्षण में पाये गये मुख्य विषय और सुधार के लिये कार्ययोजना का संकलित प्रतिवेदन 14 नवम्बर तक आयुक्त कार्यालय को दिया जायेगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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