मध्यप्रदेश में चलाया जाएगा "एक्सेसेबिल एम.पी. अभियान

Posted on 08 May, 2018 6:24 pm

 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में भारत सरकार के 'एक्सेसेबिल इंडिया' की तर्ज पर एक्सेसेबिल एम.पी. अभियान चलाया जायेगा। इसके लिये मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के अन्तर्गत दिव्यांगजन के लिये बेहतर माहौल बनाने में राज्य सलाहकार बोर्ड मदद करेगा। आज हुई राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक में यह जानकारी दी गई।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पूर्व से ही दिव्यांगजनों के लिये बेहतर वातावरण बनाने के लिये कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित वातावरण निर्मित करने के क्रम में इंदौर और भोपाल के 50-50 कार्यालयों में 4 करोड़ रुपये लागत से निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। भविष्य में बनने वाले सभी भवनों में दिव्यांगजनों के लिये यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 40 प्रतिशत विकलांगता पर विकलांग पेंशन दी जा रही है, जबकि भारत सरकार द्वारा 80 प्रतिशत विकलांगता पर पेंशन दी जाती है। मध्यप्रदेश में शासकीय नौकरियों में 6 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित किये गये हैं। श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि निजी क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिये 5 प्रतिशत आरक्षण विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थाओं, बस, ट्रांसपोर्ट और अन्य निजी संस्थाओं के साथ पृथक से बैठक आयोजित की जाएगी।

बैठक में विधायक सुश्री पारुल साहू सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश