भू-अधिकार ऋण-पुस्तिका की जगह स्मार्ट-कार्ड दें

भू-अधिकार ऋण-पुस्तिका के स्थान पर किसानों को स्मार्ट-कार्ड दिये जायें। राजस्व विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह सुझाव समिति के सदस्यों ने दिया। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने सुझाव पर जल्द कार्यवाही के निर्देश दिये।

श्री गुप्ता ने कहा कि वन और राजस्व भूमि से संबंधित विवादित प्रकरणों में सीमांकन मशीनों से करवाया जाये। उन्होंने कहा कि श्मशान स्थलों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण जल्द हटवाया जाये। बड़नगर की बच्छराज जीनिंग फेक्ट्री के संबंध में न्यायालय में लम्बित प्रकरण में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाये। हाईकोर्ट में लम्बित प्रकरण में कलेक्टर और सुप्रीम कोर्ट के लम्बित प्रकरणों में संबंधित कमिश्नर को नोडल अधिकारी बनाया जाये।

विधायक श्री रामलल्लू वैश्य, श्री महेश राय और श्री मुकेश पंड्या ने सुझाव दिये। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डेय, सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव और प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री के.के. खरे उपस्थित थे।