बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए अभियंताओं और किसानों में हुआ सार्थक संवाद
Posted on 15 Oct, 2016 5:29 pm
प्रदेश में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गुरूवार को राज्य में सम्पन्न विशेष बैठकों से जल संसाधन विभाग के अभियंताओं और किसानों के बीच सार्थक संवाद की स्थिति बनी है। बैठकों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक ग्राम-एक योजना के आधार पर जल संरचनाओं के निर्माण पर भी चर्चा हुई। जल संसाधन एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने रबी की फसलों के लिए किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन बैठकों के निर्देश दिए थे। राज्य में करीब सवा दो हजार जल उपभोक्ता हैं। इन संस्थाओं के अध्यक्षों के साथ कार्यपालन यांत्रियों अधिक्षण यंत्रियों और मुख्य अभियंताओं द्वारा सीधा संवाद किया गया। फलस्वरूप आवश्यकतानुसार नहरों से संबंधित कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ ही सिंचाई संबंधी विभिन्न समस्याओं की जानकारी भी अधिकारियों को प्राप्त हो जाने से उनके निराकरण में आसानी होगी। राज्य में 14 एवं 15 अक्टूबर को अभियंताओं द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर किसानों से बातचीत की गई।
बैठकों के क्रम में विदिशा में उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री श्री सूर्य प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में जल उपभोक्ता समितियों के अध्यक्षों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार सम्राट अशोक सागर बांध से क्षेत्र के किसानों के खेतों में टेल एण्ड तक पानी पहुँचाया जाएगा। बांघ की नहरों से पानी छोड़ने से पहले नहरों की मरम्मत का कार्य भी किया जाएगा। नहरों के क्षेत्र में पड़ने वाली पुलियों की मरम्मत भी करवाई जाएगी।
ग्वालियर जिले में हरसी बांध विश्राम गृह में बैठक में मुख्य अभियंता यमुना कछार ने जानकारी दी किसानों को पर्याप्त पानी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिये उपलब्ध कराए जा रहे जल का बेहतर प्रबंधन किसानों की भागीदारी से ही होगा। बैठक में क्षेत्र की करीब 50 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष और अनेक यंत्री शामिल हुए।
सीहोर में हुई बैठक में वर्ष 2016-17 में जलाशय में उपलब्ध जल भण्डारण क्षमता के साथ ही रबी फसल के सिंचाई लक्ष्यों को पूर्ण करने पर चर्चा की गई। कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में जल-संरचनाओं के निर्माण के संबंध में विधायक श्री शैलेन्द्र पटेल ने भी सुझाव दिए।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश