प्राध्यापकों के एरियर के लिये केन्द्र सरकार से मिली 120 करोड़ की मंजूरी

विश्व-विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के एरियर के लिये भारत सरकार ने 120 करोड़ 60 लाख 80 हजार रुपये की मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने इसके लिये केन्द्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मंत्री श्री पवैया ने तीसरे एरियर की माँग को लेकर पहल की थी। उन्होंने इसके लिये अर्द्ध-शासकीय पत्र लिखकर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से दूरभाष पर चर्चा की थी। श्री पवैया से प्राध्यापकों के प्रतिनिधि-मण्डल ने मिलकर एरियर की माँग से अवगत करवाया था और इस पर मंत्री श्री पवैया ने उन्हें आश्वस्त किया था।

उच्च शिक्षा विभाग ने मंत्री के निर्देश पर संशोधित प्रस्ताव 2 सितम्बर को भारत सरकार के सचिव को सौंपा था। इस एरियर का भुगतान वित्त विभाग की अनुमति मिलते ही अध्यापकों को दीपावली के पहले अथवा नवम्बर तक दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2008 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से प्राध्यापकों के वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों में रिवीजन का निर्णय लेकर राज्य सरकारों को तदनुरूप कार्यवाही करने के लिये कहा था। मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय को लागू करने पर आने वाले व्यय भार की 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन करने की माँग की थी। इस माँग की पूर्ति के अनुरूप केन्द्र सरकार समय-समय पर राशि आवंटित कर रही है।