प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निधि से प्राथमिकता वाले कार्य करवाये जा सकेंगे

जल-संसाधन, जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में रीवा जिला योजना समिति की बैठक में त्रि-वर्षीय कार्य-योजना का अनुमोदन किया गया। विकेन्द्रीकृत एवं एकीकृत जिला योजना वर्ष 2017-18 के लिये 96316.96 रूपये, वर्ष 2018-19 हेतु 82640.08 रूपये तथा वर्ष 2019-20 के लिये 96316.96 रूपये की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया।

मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना से प्राप्त निधि से उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकास के ऐसे कार्य करवाये जा सकेंगे जो अन्य मदों से न हो पा रहे हों। उन्होंने इसके लिए जन-प्रतिनिधियों से प्रस्ताव देने को कहा। उल्लेखनीय है कि खनिज संस्था के अघीन प्राप्त निधि की 60 प्रतिशत राशि से पेयजल, पर्यावरण, संरक्षण एवं प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल विकास, वृद्ध एवं नि:शक्तजन कल्यण, कौशल विकास एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य होंगे। शेष 40 प्रतिशत निधि का उपयोग भौतिक संरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं वाटर-शेड तथा खनन जिलों में पर्यावरण आदि के कार्य करवाये जा सकेंगे। खनिज रॉयल्टी से जिले को लगभग 80 करोड़ रूपये की रॉयल्टी प्राप्त होगी।

प्रभारी मंत्री ने बैठक में कहा कि जिले में निःशक्त जनों के लिये विकासखण्ड स्तर पर लगाये जा रहे विशेष शिविरों का लाभ दिलाने में जन प्रतिनिधि अपनी सहभागिता निभायें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि दिव्यांग जनों को शिविर स्थल तक ले जाकर निःशक्तता प्रमाण पत्र बनवायें। बैठक में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं की प्रगति के साथ ही नगरीय निकायों में प्रचलित योजनाओं पर चर्चा की गयी । बैठक में पिछली बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अभय मिश्रा, महापौर सुश्री ममता गुप्ता, विधायक श्री गिरीश गौतम, श्री नीलम मिश्रा, श्री दिव्यराज सिंह और सुश्री शीला त्यागी उपस्थित थे।