प्रदेश में आधार पंजीयन 31 दिसंबर तक पूर्ण हों

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में शत-प्रतिशत आधार पंजीयन 31 दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष आयु समूह में पंजीयन प्रक्रिया को गति देने के लिए शाला स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किये जायें। मुख्य सचिव ने यह निर्देश 'परख' वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान दिये।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रदेश के संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टरों से कृषि, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति की जानकारी भी ली गई। आधार पंजीयन प्रक्रिया को गति देने के लिए इंदौर, रतलाम, झाबुआ, शाजापुर तथा अनूपपुर कलेक्टर को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव गृह श्री के के सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा, सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी और आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ श्रीमती पल्लवी जैन गोविल उपस्थित थी।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में रबी बुवाई के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव कृषि ने कहा कि प्रदेश में उर्वरक की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए रेल रेक 9 घंटे में खाली करवाने तथा भंडारण और आपूर्ति की व्यवस्था में बेहतर समन्वय बनाए रखने की और जिला प्रशासन विशेष रूप से सर्तक रहे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बताया गया कि खाद, बीज, कीटनाशक आदि के अमानक नमूने पर कार्यवाही के अधिकार जिलों को हैं अत: जिला कलेक्टर निगरानी रखें तथा इस संबंध में मैदानी अमले को लगातार सक्रिय रखें। जिलों से भेजी जाने वाली फसल उत्पादन संबंधी जानकारी एकत्रीकरण प्रक्रिया की निरंतर समीक्षा के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने पन्ना और दमोह कलेक्टर को अपनी उपस्थिति में तीन-तीन स्थान पर फसल कटाई प्रयोग करवाने के निर्देश दिए।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए टेमीफ्लू दवा की उपलब्धता और उसकी एक्सपायरी डेट का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग में टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष तथा कुपोषण के लिए संचालित दस्तक अभियान की समीक्षा भी हुई।

'परख' वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों में राहत वितरण की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि विभागीय स्तर पर समिति गठित करने और इनकी नियमित बैठकें करने से प्रकरणों की रोकथाम में मदद मिलेगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम-2016 के क्रियान्वयन के लिए जिलों में संचालित गतिविधियों पर भी चर्चा हुई।

मुख्य सचिव श्री सिंह ने वीडियो कान्‍ फ्रेंस में गरीब कल्याण कार्यक्रम पर जन-जागरण तथा प्रशिक्षण सम्मलेन, 'विकास के 11 वर्ष कार्यक्रम', 'नगरोदय कार्यक्रम' तथा 'नमामि देवी नर्मदे' कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में भी जानकारी ली।