Posted on 09 Jun, 2016 6:13 pm

प्रदेश में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये 2000 उचित मूल्य दुकान में 10×15 फीट क्षेत्रफल का पक्का शेड-निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रदेश में 22 हजार 422 उचित मूल्य दुकान हैं। इनमें 18 हजार 276 उचित मूल्य दुकान ग्रामीण क्षेत्र में और 4,146 दुकान शहरी क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। शेड-निर्माण से खाद्यान्न सामग्री को सुरक्षित भी रखा जा सकेगा।

अपनी सुविधा-अपना राशन

पीडीएस में ऑनलाइन असर व्यवस्था भोपाल, इंदौर एवं खण्डवा जिले के नगर निगम क्षेत्रों में लागू की गयी है। इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य नगरीय क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था में पात्र परिवारों का समस्त डाटा केन्द्रीय सर्वर पर उपलब्ध करवाया गया है। इस सिस्टम से उचित मूल्य दुकान से वितरण की जाने वाली सामग्री की जानकारी ऑनलाइन अपडेट रहेगी। इन नगरों में जिन पात्र परिवारों के आधार नम्बर डाटाबेस में उपलब्ध हैं, वह परिवार नगर की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपनी राशन सामग्री प्राप्त कर सकेगा। जिन पात्र परिवारों के आधार नम्बर डाटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे पात्र परिवार अपनी निर्धारित उचित मूल्य दुकान से समग्र परिवार आई.डी. के आधार पर सामग्री प्राप्त कर रहे हैं।

द्वार-प्रदाय योजना सभी 347 सेक्टर में

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये लीड समिति के स्थान पर द्वार-प्रदाय योजना मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन द्वारा लागू की गयी है। इस व्यवस्था के लागू होने पर आवश्यक वस्तुओं का समय पर परिवहन हो रहा है। द्वार-प्रदाय योजना प्रदेश के सभी 347 सेक्टर में लागू की गयी है। कॉर्पोरेशन द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक पहुँचाने का कार्य बगैर किसी गड़बड़ी के हो रहा है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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