प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की मॉनीटरिंग के लिये स्टेट एडवाइजरी ग्रुप का गठन

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं की मॉनीटरिंग के लिये प्रारंभ किये गये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग के लिये राज्य शासन द्वारा स्टेट एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव, वित्त इस एडवाइजरी ग्रुप के अध्यक्ष होंगे। यह ग्रुप हर महीने प्रदेश में डीबीटी की प्रगति की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करेगा।

स्टेट एडवाइजरी ग्रुप में अपर मुख्य सचिव, योजना सांख्यिकी और अनुसूचित-जाति कल्याण, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला-बाल विकास, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, पशुपालन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, अनुसूचित-जा‍ति कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा स्कूल शिक्षा इस स्टेट एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रबंध संचालक एसईडीसी, विश्व बैंक, पोस्टल, राज्य-स्तरीय बैंक कमेटी, एनआईसी, बीएसएनएल, एनपीसीआई के प्रतिनिधि को भी इस एडवाइजरी ग्रुप का सदस्य बनाया गया है। आयुक्त संस्थागत वित्त को स्टेट डीबीटी कॉर्डिनेटर नामांकित किया गया है।

स्टेट एडवाइजरी ग्रुप भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर डीबीटी की मॉनीटरिंग करेगा। साथ ही राज्य सरकार के विभागों, एजेंसी, स्टाक होल्डर के साथ समन्वय, योजना लागू करने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान एवं उन्हें दूर करने के उपाय बतायेगा। स्टेट एडवाइजरी ग्रुप को स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं डिस्ट्रिक प्रोजेक्ट यूनिट तथा मानव संसाधन के कार्यों की समीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।