Posted on 20 Dec, 2016 8:28 pm

भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 20, 2016, 18:52 IST
 

राज्य शासन ने पंच परमेश्वर योजना में जनसंख्या के आधार पर अनुदान राशि देने के दिशा निर्देश जारी किये हैं। योजना का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का सर्वांगीण विकास करना है। यह राशि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जायेगी।

अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया ने सभी कलेक्टर, जिला और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये निर्देश में कहा है कि 2000 तक की जनसंख्या वाले गाँव को 5 लाख, 2001 से 5000 जनसंख्या वाले गाँव को 8 लाख, 5001 से 10000 आबादी वाले गाँव को 10 लाख और 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गाँव को 15 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाये।

योजना में दैनंदिनी काम के लिये भी अनुदान राशि के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं। चौकीदार, गाँव में सड़क, सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था में पारिश्रमिक और सामग्री के लिये 2000 से कम आबादी वाले को 30 हजार, 2001 से 5000 तक 45 हजार, 5001 से 10000 तक 80 हजार और 10 हजार से अधिक आबादी वाले गाँव को डेढ़ लाख की अनुदान राशि दी जायेगी। इसी तरह स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी और अन्य सामग्री के लिये 2000 आबादी के गाँव को 10 हजार, 2001 से 5000 तक 15 हजार, 5001 से 10 हजार से अधिक आबादी वाले गाँव को 20 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जायेगी। ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक भवनों के रख-रखाव और मरम्मत तथा सामुदायिक मांगलिक भवन के विद्युत व्यय के लिये 2000 से कम आबादी वाले गाँव को 25 हजार, 2001 से 5000 तक 30 हजार, 5001 से 10 हजार तक 40 हजार और 10 हजार से अधिक आबादी वाले गाँव को 50 हजार रुपये की अनुदान राशि मिलेगी। ग्राम पंचायत कार्यालय के बिजली बिल तथा बिजली संबंधी मरम्मत के लिये 2000 से कम आबादी के गाँव को 15 हजार तथा 2001 से लेकर 10 हजार से अधिक आबादी वाले गाँव को 20 हजार रुपये की राशि दी जायेगी। लेखे-जोखों के संधारण और डॉटा इन्ट्री के लिये 10 हजार रुपये प्रति गाँव दी जायेगी। टी.व्ही. कनेक्शन, सार्वजनिक पर्व तथा अन्य आकस्मिक खर्चों के लिये 2000 से कम आबादी वाले गाँव को 10 हजार, 2001 से 5000 तक 30 हजार तथा इससे अधिक आबादी वाले गाँव को 50 हजार रुपये की राशि दी जायेगी।

योजना में दी जाने वाली राशि से गाँव में सीमेंट-कांक्रीट सड़क, पक्की नाली, पंचायत भवन निर्माण, शांतिधाम, कब्रिस्तान का उन्नयन, एलईडी लाइट की व्यवस्था आदि कार्य किये जायेंगे।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश