नर्मदा घाटी में 7 हजार करोड़ की 9 योजनाओं का भूमि-पूजन करेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान
Posted on 03 Sep, 2018 6:34 pm
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 5 से 7 सितम्बर तक नर्मदा घाटी के अंतर्गत 9 माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजनाओं का भूमि-पूजन करेंगे। योजनाओं के निर्माण पर लगभग 7 हजार 35 करोड़ 38 लाख रूपये लागत आयेगी। तुलनात्मक रूप से कम समय और कम लागत में पूरी होने वाली इन योजनाओं से नहर सिंचाई से वंचित 2 लाख 50 हजार 781 हेक्टेयर असिंचित रकबा माईक्रो सिंचाई के अंतर्गत आ जायेगा।
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने घाटी में सिंचाई विस्तार के लिये बांध, जलाशय और नहरों के निर्माण की परम्परागत प्रक्रिया का नया और कारगर विकल्प माईक्रो उद्वहन सिंचाई के रूप में विकसित किया है। इसके अंतर्गत पूर्व निर्मित बांध, जलाशयों, नहरों और प्रवाहमान नर्मदा से जल उद्वहन कर घाटी के ऐसे अंचलों में पहुंचाया जायेगा, जहां नहर सिंचाई संभव नही है। इन नवाचारी योजनाओं में सम्पूर्ण जल वितरण प्रणाली पाईप लाईन आधारित होगी। प्रत्येक ढाई हेक्टेयर चक में किसान को 20 मीटर दाबयुक्त जल उपलब्ध होगा। इस सुविधा से किसान माईक्रो सिंचाई अर्थात ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान 5 सितम्बर को भीकनगांव (जिला खरगोन) में 745 करोड़ लागत और 50 हजार 164 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की भीकनगांव बिंजलवाडा, 6 सितम्बर को पुनासा (जिला खण्डवा) में 282.95 करोड़ लागत और 17 हजार 195 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 5 समूह योजनाओं किल्लोद, कोदवार, भुरलाय, पामाखेडी, पुनासा विस्तार तथा जावर (जिला खण्डवा) में 466.91 करोड़ लागत और 26000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण का भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री 7 सितम्बर को पेटलावद (जिला झाबुआ) में 2050.70 करोड़ लागत और 57 हजार 422 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि-पूजन करेंगे।
श्री चौहान इसी दिन सोनकच्छ में नर्मदा मालवा लिंक अभियान की महत्वपूर्ण नर्मदा कालीसिंध लिंक योजना के प्रथम चरण का भूमि-पूजन करेंगे। नर्मदा कालीसिंध लिंक प्रथम चरण योजना से सीहोर, देवास तथा शाजापुर जिले की देवास, सोनकच्छ, हाटपिपल्या, शुजालपुर तथा आष्टा तहसीलों को एक लाख हेक्टेयर माईक्रो सिंचाई का लाभ मिलेगा। योजना के निर्माण पर रूपये 3489.82 करोड़ लागत अनुमानित है।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश