Posted on 18 Sep, 2018 5:33 pm

 

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक 1714 करोड़ रुपये की राशि स्वच्छता गतिविधियों पर खर्च की जायेगी। मंत्रि-परिषद द्वारा आज हुई बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिये 1714.64 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति के उन्नयन के लिये जो पैरामीटर निर्धारित किये गये हैं, उन पर प्रदेश में बेहतर कार्य किया गया है। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की श्रेणी में 5 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में शौचालययुक्त आवास का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही, कचरा संग्रहण और निपटान में भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के अंतर्गत 26 क्लस्टर का गठन, कचरे से खाद और विद्युत उत्पादन का कार्य भी प्रदेश में किया जा रहा है। जबलपुर नगर निगम द्वारा कचरे से 11.5 मेगावॉट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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