नगर उदय अभियान में सुनिश्चित की जाएंगी

Posted on 21 Jun, 2016 7:09 pm

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को दी जा रही सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आगामी महीनों में नगर उदय अभियान संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के मध्यप्रदेश में सफल संचालन के पश्चात नगर उदय अभियान संचालित करने के संबंध में घोषणा की थी।

मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने नगर उदय अभियान की प्रारंभिक तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री के सचिव और नगरीय प्रशासन आयुक्त श्री विवेक अग्रवाल ने अभियान की रुपरेखा की जानकारी दी।

नगर उदय अभियान के दौरान नगरीय निकायों की ओर से दी जा रही सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए सेवाओं को मानक स्तर पर ले जाने का कार्य किया जाएगा। नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

अभियान के दौरान मलिन बस्तियों के निम्न आय वर्ग निवासियों को कल्याणकारी कार्यक्रमों से परिचित और लाभान्वित करवाने का कार्य भी होगा। अभियान का एक उद्देश्य बीते सालों में नगरीय विकास की दिशा में किए गए कार्यों के संबंध में अवगत करवाना भी है।

अभियान के लिए जिला कलेक्टर अपने जिले में अभियान के प्रभारी होंगे। प्रत्येक नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने निकाय में अभियान के नोडल अधिकारी का दायित्व निभाएंगे। वार्ड स्तर पर भी अभियान की गतिविधियां संचालित होंगी। शुरुआत नगरीय विकास योजनाओं के मूल्यांकन से होगी। यह जिम्मा विभिन्न विभाग के अधिकारी-कर्मचारी का होगा। प्रत्येक वार्ड के लिए गठित किए गए दल का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। इस दल में नगरीय निकाय, श्रम, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, खाद्य और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। दल द्वारा एक हफ्ते में क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय वार्ड पार्षद से समन्वय कर एक प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

केंद्रीय योजनाओं का भी होगा प्रचार

अभियान के दौरान राज्य की योजनाओं के साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अमृत, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, स्कूल चलें हम, स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और सुकन्या योजना का प्रचार भी सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्य सचिव के निर्देश

मुख्य सचिव श्री डिसा ने अभियान से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग को जोड़ने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग को शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनाथ वर्ग को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।

साभार जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश