दो बाल विकास परियोजना अधिकारी निलंबित

बच्चों के विशेष वजन के प्रदेश-व्यापी अभियान में लापरवाही बरतने पर दो बाल विकास परियोजना अधिकारी को निलंबित किया गया है। साथ ही 38 जिलों के 122 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बच्चों का वजन लेने के लिए चलाए जा रहे विशेष वजन अभियान में आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के साथ एकीकृत बाल विकास परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी और संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस द्वारा की गई राज्य-स्तरीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को वजन अभियान में दिए गए लक्ष्य के प्रति शिथिलता को देखते हुए श्योपुर जिले में कराहल की बाल विकास परियोजना अधिकारी सुश्री सीमा गांजू तथा सागर जिले में केसली की बाल विकास परियोजना अधिकारी सुश्री कुसुमसिंह मिश्रा को निलंबित किया गया है। कार्यवाही में अलीराजपुर के चार, इंदौर के 6, खरगोन के 3, धार के 4, झाबुआ के 3, बुरहानपुर के 1 और बड़वानी के 3 परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार आगर के 3, उज्जैन के 4, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर और गुना में 2-2 , ग्वालियर में 3, दतिया, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर में 5-5, भिंड में एक, परियोजना अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

इसी क्रम में कटनी, जबलपुर, डिंडौरी के 2-2 , छिंदवाड़ा के 5, बालाघाट के एक, मंडला के 3, सीधी सिंगरौली के 3-3, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना के 4-4, सागर के 3 तथा रीवा के 7 परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। विशेष वजन अभियान में लापरवाही के कारण राजगढ़ के 2, रायसेन के एक, विदिशा के 7, बैतूल के 3, हरदा के एक और सतना के 2 परियोजना अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है।