Posted on 15 Mar, 2018 7:46 pm

 

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने बताया है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा 42 हजार 756 और जिलों के उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा 2 लाख 20 हजारा 630 परिवादों में तक उपभोक्ताओं को प्रतितोषण देने के आदेश दिये गये हैं। मंत्री श्री धुर्वे आज भोपाल हाट में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री धुर्वे ने कहा कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को जागरूक करने की और अधिक जरूरत है। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों से इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया।

श्री धुर्वे ने उपभोक्ता संरक्षण पर आयोजित निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों तथा शासकीय विभागों को उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिये पुरस्कार भी वितरित किये। श्री धुर्वे ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिये कार्यक्रम स्थल पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

कार्यक्रम में आयुक्त खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण श्री विवेक पोरवाल, वेयर-हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एम.डी. श्री राजीव दुबे, नियंत्रक नाप-तौल श्री एस.के. जैन, पूर्व विधायक श्री रमेश शर्मा और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

पुरस्कृत हुई उत्कृष्टता : उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री धुर्वे ने समारोह में उपभोक्ता संरक्षण पर राज्य-स्तरीय पोस्टर प्रतियोगिता में प्रकाश द्विवेदी, ग्वालियर, प्रिया नीलम, रीवा और श्री महेन्द्र मेवाड़े, राजगढ़ के छात्र को क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार प्रदान किया। उपभोक्ता संरक्षण पर राज्य-स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में अजय प्रकाश डामोर, झाबुआ को पहला, कर्ण प्रताप सिंह, रीवा को दूसरा और सिंगरौली के छात्र आदित्य अग्रहरि को तीसरा पुरस्कार दिया गया।

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं में विंध्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, सीधी को पहला, आशा स्मिता फाउण्डेशन, भोपाल को दूसरा और रोज संर्वजन उत्थान समिति, ग्वालियर को तीसरा पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार, नाप-तौल विभाग की प्रदर्शनी को पहला, भारतीय खाद्य निगम की प्रदर्शनी को दूसरा और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रदर्शनी को तीसरा पुरस्कार दिया गया।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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