जमीन आवंटन के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये एक लाख 20 हजार एकड़ का लेंड बैंक बनाया जा चुका है। इसमें से 15 हजार एकड़ जमीन आवंटन के लिये तैयार है। राज्य में 2000 करोड़ रुपये की लागत से 10 नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। निवेश करने वालों को जमीन का आवंटन करने के लिये प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन का मूल्य कम रखने के लिये बाहरी अधोसंरचना का विकास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में आंतरिक अधोसंरचना पर होने वाले व्यय का 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

राज्य में औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियम में संशोधन किया जाकर यह व्यवस्था की गई है कि प्रदेश में लगने वाली औद्योगिक इकाइयों को 99 वर्ष के लिये भूमि लीज पर दी जाये। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 24×7 सुनिश्चित की गई है।

प्रदेश में टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिग, रक्षा और फूड प्रोंसेसिंग सेक्टर के लिये पहले से तैयार औद्योगिक ईको सिस्टम है। मध्यप्रदेश व्यापार करने में आसानी के मामले में देश में शीर्ष 5 राज्य में से एक है। निवेशकों को प्रशासनिक स्तर पर भी कई प्रकार की सुविधाएँ दी जा रही हैं। श्रम नियमों का पालन करने के लिये केवल एक रजिस्टर रखे जाने की सुविधा दी गयी है। औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम पर लगाये जाने की भी सुविधा दी गई है। उद्योगों के विकास के लिये 900 एमसीएम नर्मदा जल आरक्षित किया गया है।