घोषणाओं का समय-सीमा में अनिवार्यत: क्रियान्वयन हो

मानव का बोझ मानव द्वारा ढोने की व्यवस्था खत्म हो 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की घोषणाओं की समीक्षा 
कार्य-स्थल पर दुर्घटना में मृत्यु पर किसान-मजदूर परिजनों को मिलेंगे चार लाख रूपये 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में विभिन्न घोषणाओं के क्रियान्वयन कार्य की प्रगति की जानकारी ली। विगत दिसम्बर-जनवरी माह में आयोजित हुए सम्मेलनों, पंचायतों में हुई घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित समय-सीमा में सभी का पालन अनिवार्यत: होना है। बैठक में बताया गया कि पंजीकृत मजदूर और किसानों की कार्य-स्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब परिजनों को 4 लाख रूपए की राशि देने का प्रावधान हो गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह सहित विभिन्न विभाग के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मानव का बोझ मानव ढोयें, यह अमानवीय है। प्रदेश में इस व्यवस्था को खत्म करने पर फोकस किया जाये। साईकिल रिक्शा और हाथ ठेलों को ई-रिक्शा और ई-लोडर में बदला जाये। चालन का प्रशिक्षण भी दिलवाया जाये। उन्‍होंने योजना के प्रारम्भिक चरण में साईकिल रिक्शा और हाथ ठेला चलाने वालों को प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों के लिये कार्य-स्थल पर समुचित आवासीय और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्थाओं की मानीटरिंग और संबंधित कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा दिये जाने वाले स्मार्ट फोन और लेपटॉप को एकीकृत प्रणाली से क्रय करवाने के निर्देश दिये।

'नमामि देवि नर्मदे''-यात्रा के संकल्पों के ठोस परिणाम आये

श्री चौहान ने कहा कि नमामि देवि नर्मदे यात्रा के समापन से पूर्व यात्रा के संकल्पों के ठोस परिणाम सामने आना चाहिये। उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के दिल्ली में कोचिंग करने एवं पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को एकीकृत स्वरूप में आगामी शिक्षा सत्र से छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने की संभावनाओं का परीक्षण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को सक्रियता से उच्च शिक्षा में सहायता उपलब्ध करवाई जाये। यह छात्र वर्ग के विकास के संवाहक बनेंगे। उन्होंने विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर मजरे-टोलों में रहने वाले विद्यार्थियों को साईकिल प्रदाय करने की कार्रवाई मार्च माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विशेष कार्य-योजना बनाकर स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के नये अवसर सृजित करने का कार्य मिशन मोड में किया जाये। जैविक खेती को लाभकारी बनाने के लिए विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए।

 अमरकंटक आदर्श तीर्थ नगरी बनेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमरकंटक को आदर्श तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिये मास्टर प्लान बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि नगर को व्यवस्थित स्वरूप देने का कार्य मानवीय तरीके से किया जायें। किसी का रोजगार नहीं छिने और कोई बेघर भी नहीं हों। उन्होंने छोटे-बड़े झाड़ के रूप में दर्ज भूमि पर हुए निर्माण कार्यों को व्यवस्थित स्वरूप देने की जरूरत बताई। इस संबंध में कार्रवाई के लिए विधि, वित्त, वन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिवों की समिति गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशामुक्ति अभियान के लिए आबकारी दुकानों की आय का निश्चित प्रतिशत उपलब्ध करवाया जाना चाहिये। इसके लिये प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करने के लिये कहा गया।

भारत सरकार से जैविक खेती को बढ़ाने की 117 करोड़ की योजना स्वीकृत

बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार से 117 करोड़ रूपये की एकीकृत योजना स्वीकृत हो गई है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दिल्ली में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। युवा उद्यमी योजना में युवाओं की अब दो करोड़ रूपये की गारंटी राज्य सरकार लेगी। विश्व स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का मार्च माह में भूमि-पूजन हो जायेगा। उच्च शिक्षा विभाग की चिन्हित सेवाएँ लोक सेवा गारंटी के कानून में शामिल किए जाने की कार्रवाई मार्च माह के अंत तक पूर्ण हो जायेगी। महाविद्यालयों की जानकारियाँ शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ऑनलाईन हो जायेगी। एक्सीलेंस महाविद्यालय भी आगामी सत्र में प्रारम्भ हो जायेगा।

दीनदयाल रसोई योजना एक अप्रैल से

प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में दीनदयाल रसोई योजना आगामी एक अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस माह के अंत तक शासकीय चिकित्सालयों में गरीबों को दो लाख रूपये तक उपचार की व्यवस्था लागू हो जाएगी। एनीमियाग्रस्त बालिकाओं के लिए लालिमा अभियान चलाया जाएगा। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले सभी बच्चों को प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति मिलेगी। कन्या विवाह एवं निकाह योजना में कन्याओं को स्मार्ट फोन भी प्रदाय किये जायेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 4 दिसम्बर 2016 को भोपाल में आयोजित जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम, 11 दिसम्बर को अनूपपुर में नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कार्यक्रम, 22 दिसम्बर को भोपाल में नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम, 23 दिसम्बर को देवास में विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ सम्मेलन, 24 दिसम्बर को सिवनी में आयोजित नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम, 12 जनवरी 2017 को भोपाल में विद्यार्थी पंचायत, 20 जनवरी को रीवा में युवा सम्मेलन और दिनाँक 21 जनवरी को बड़वानी में आयोजित वनवासी सम्मेलन में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।