गुणवत्ताविहीन खाद, बीज पाये जाने पर एफआईआर दर्ज करें

Posted on 15 Jun, 2016 11:41 am

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा ने सभी कलेक्टर से कहा है कि जिले में शासकीय एवं निजी बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दुकानों की सतत जाँच करवायें और गुणवत्ताविहीन पाये जाने पर उनका न सिर्फ लायसेंस निलंबित करें, बल्कि पुलिस में प्रकरण भी दर्ज करवायें। श्री मीणा आज शहडोल और रीवा संभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

श्री मीणा ने बताया कि राज्य-स्तर से जिलेवार प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिये फसलों की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। यदि कोई फसल अधिसूचना से छूट गयी हो, तो संबंधित कलेक्टर 20 जून तक प्रस्ताव भेजें। कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी कलेक्टर से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पटवारी, सचिव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सहित अन्य मैदानी कर्मचारियों के माध्यम से शिविर आयोजित करवाकर अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने के लिये कृषकों को प्रेरित करें। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने फसल बीमा के लिये बैंक शाखावार शिविर लगाने के भी निर्देश दिये।

श्री मीणा ने कहा कि किसानों को अधिकाधिक अनुदान पर कृषि यंत्र लेकर कृषि संबंधी कार्य के लिये प्रेरित किया जाये। आवश्यकता के अनुसार जिलों को कृषि यंत्रों का लक्ष्य बढ़ा दिया जायेगा। उन्होंने छिटका पद्धति पर पूरी तरह रोक लगाने के लिये कृषि एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को किसानों के खेत में जाकर कतारबद्ध बोनी और उससे होने वाले लाभ बताने के निर्देश दिये।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कलेक्टर्स से कहा कि फसल कटाई प्रयोग पर विशेष ध्यान दें। शहडोल और रीवा संभागों में धान, कोदो-कुटकी एवं मक्का के साथ-साथ दलहन फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिये धारवाड़ पद्धति से अरहर की फसल लेने एवं मक्का के लिये हाईब्रिड बीज उपलब्ध करवाने पर जोर दिया।

श्री मीणा ने कहा कि शहडोल एवं रीवा संभाग में अंतरवर्तीय फसल लेने की प्रबल संभावनाएँ हैं। इससे यदि कोई एक फसल खराब भी हुई तो दूसरी से उसकी भरपाई किसान को हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अभी रैक प्वाइंट कटनी में होने से शहडोल संभाग में खाद-बीज उठाव में कठिनाई होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए शहडोल में रैक प्वाइंट बनवाने की पहल की जायेगी।

बैठक में दोनों संभाग के कलेक्टर्स ने कृषि उत्पादन को दोगुना करने के लिये जिलों में किये जाने वाले नवाचारों तथा पाँच वर्षीय कार्य-योजना का प्रस्तुतिकरण दिया।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश