गरीबों और किसानों के कल्याण का है केन्द्रीय बजट : मुख्यमंत्री श्री चौहान
Posted on 01 Feb, 2018 9:45 am
आम आदमी को राहत देने वाला बजट
भोपाल : गुरूवार, फरवरी 1, 2018, 19:56 IST
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद में आज प्रस्तुत केन्द्रीय बजट गरीबों और किसानों के कल्याण का बजट है। यह भारत के आम आदमी को राहत देने वाला बजट है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नये भारत के निर्माण के सपने को साकार करने वाला है। यह बजट गरीबी दूर करने और रोजगार के अवसर सृजित करने वाला क्रांतिकारी बजट है। किसानों और गरीबों के लिये बजट में अभूतपूर्व कदम उठाये गये हैं। इसमें किसानों की आय को दोगुना करने के उपाय हैं। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है। उन्होंने कहा कि अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उठाये गये कड़े कदमों के सुपरिणाम सामने आ रहे हैं। इस बजट से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था में और तेजी आयेगी।
श्री चौहान ने कहा कि इस बजट में गरीब कल्याण एजेंडे का ध्यान रखा गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र में एक साल में गरीबों के लिये एक करोड़ मकान बनाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। इसके तहत दस करोड़ गरीब परिवारों के पाँच लाख रूपये तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। प्रत्येक तीन संसदीय क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी की गई है। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की गई है। उज्जवला योजना के माध्यम से आठ करोड़ गरीब महिलाओं को धुएँ से मुक्ति मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में लागत मूल्य में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर खरीफ और रबी में समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा कृषि क्षेत्र में दस लाख करोड़ रूपये कर्ज की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण अधोसंरचना के लिये 14 लाख करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है इससे ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव आयेगा। अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई पर जोर देते हुये सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाने की व्यवस्था की गई है। बांस मिशन से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 4 करोड़ गरीबों के घरों में नि:शुल्क बिजली पहुँचायी जायेगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के लिये बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये महत्वपूर्ण है। रेल्वे के विस्तार के लिये एक सौ 48 लाख करोड़ रूपये की राशि खर्च की जायेगी। ढ़ाई लाख गांव ब्रॉडबैंड से जोड़े जायेंगे। दस प्रमुख स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। एमएसएमई के ऋण के लिये 3 हजार 794 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है, इससे रोजगार बढ़ेंगे। कुल मिलाकर इस बजट में गरीबी दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये क्रांतिकारी पहल की गई है।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश