केन्द्र की तरह मध्यप्रदेश में भी आउटपुट/आउटकम बजट की पहल

सभी विभागों के साथ एम.ओ.यू. करेगा राज्य योजना आयोग 

नीति आयोग के निर्देशों के अनुरूप केन्द्र की तरह मध्यप्रदेश में भी आउटपुट/आउटकम (परिणामी) बजट बनाने की पहल शुरू की गई है। इसके लिये राज्य योजना आयोग में विगत 15 जुलाई से उपाध्यक्ष श्री चेतन्य कुमार काश्यप की अध्यक्षता में विभागवार बैठकें हो रही हैं। यह सिलसिला आगामी 31 अगस्त तक चलेगा। तत्पश्चात योजना आयोग द्वारा सभी विभागों के साथ बजट में प्राप्त धनराशि से क्या आउटपुट होगा तथा आउटकम के रूप में राज्य द्वारा स्थापित लक्ष्यों की कितनी पूर्ति होगी, इस पर एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया जायेगा। इस तरह की पहल करने वाला मध्यप्रदेश संभवतः देश का पहला राज्य है।

उपाध्यक्ष श्री काश्यप ने आउटपुट/आउटकम बजट प्रणाली को स्पष्ट करते हुये बताया कि इससे बजट प्रावधानों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की भावना सुदृढ़ होगी। केन्द्र सरकार में भी सभी विभागों के लिये आउटपुट/आउटकम बजट की रूपरेखा तैयार कर नीति आयोग से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य किया है। मध्यप्रदेश में भी इसी के अनुरूप सभी विभाग आउटपुट/आउटकम बजट की रूपरेखा तैयार कर राज्य योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

इन बैठकों में विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के बजट प्रावधानों और लक्ष्य की जानकारी ली जा रही है। अधिकारियों से यह भी पूछा जा रहा है कि वर्षान्त तक वे निश्चित रूप से कितने लक्ष्यों एवं कार्यो की पूर्ति कर लेंगे तथा इससे कितने हितग्राही लाभान्वित होंगे।

बैठकों मे प्रमुख सचिव व सचिवो के साथ चर्चा में उपाध्यक्ष श्री काश्यप के साथ आयोग के प्रमुख सलाहकार श्री राजेन्द्र मिश्रा, सलाहकार श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव और श्री पी.सी. बारस्कर सहित अन्य विषय विशेषज्ञ एवं अधिकारी उपस्थित थे।

ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व आयोग वर्ष 2017 से 2020 के लिये प्रदेश की त्रिवर्षीय कार्ययोजना, वर्ष 2017-2024 सात वर्ष का स्ट्रेटजिक प्लान और वर्ष 2017-2032 पन्द्रह वर्ष का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने के लिये सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन मंथन कर आवश्यक दिशा निर्देश दे चुका हैं।