किसानों के राजस्व प्रकरणों के निराकरण से आएगी खुशहाली
Posted on 09 Sep, 2017 6:30 pm
वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार, खनिज साधन एवं प्रवासी भारतीय मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि आदिवासी किसानों एवं अन्य के राजस्व प्रकरणों का निराकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। श्री शुक्ल शहडोल जिले के गोहपारू में आयोजित राजस्व शिविर में किसानों को खसरे का वितरण कर रहे थे। उद्योग मंत्री ने राजस्व शिविर में करीब दो हजार किसानों को खसरे का वितरण किया।
श्री शुक्ल ने कहा कि शहडोल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसानों को नामंतरण,बंटवारा, सीमांकन, खसरे, खतौनी और बी-1 नकल के लिए उन्हें भटकना न पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए। उद्योग मंत्री ने कहा कि शत-प्रतिशत राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाए जाए। साथ ही राजस्व न्यायालयों में सुनवाई कर लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि नामंतरण के अधिकारी ग्राम पंचायतों को दिए गए है। ग्राम पंचायतों का दायित्व है कि वे इस कार्य का निर्वहन पूरी जबावदारी के साथ करें। श्री शुक्ल ने कहा कि सभी सरपंचों और सचिवों का भी दायित्व है कि ग्राम सभाओं के अनुमोदन के आधार पर किसानों के अविवादित नामंतरण के प्रकरणों को समय-सीमा मेंनिराकृत करवाये।
श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण को बहुत गंभीरता से लिया है। इसकेलिए जरूरी है कि मैदानी राजस्व-कर्मी सभी प्रकार के प्रकरणों का निराकरण करवाने में अहम भूमिका निभायें।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश