ऑनलाइन मिलेगी राजस्व न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों की जानकारी

अब आवेदकों को राजस्व न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कापी भी डाउनलोड की जा सकेगी। एक अक्टूबर से इसका ट्रायल शुरू किया जायेगा। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने मध्यप्रदेश रेवेन्यू केस मेनेजमेंट सिस्टम (आर.सी.एम.एस.) की समीक्षा की।

श्री गुप्ता ने कहा कि एक अक्टूबर से सभी राजस्व न्यायालयों में प्रकरण कम्प्यूटर पर दर्ज किये जायेंगे। पुराने प्रकरणों को भी ऑनलाइन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन राजस्व न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण नहीं हुआ है, उसे एक सप्ताह में पूरा करवायें। अभी वर्तमान संसाधनों से ही कार्य किया जायेगा। इस कार्य के लिए 10 करोड़ की लागत से अलग प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। जिसमें हर राजस्व न्यायालय को अलग से कम्प्यूटर और प्रिंटर दिया जायेगा।

मोबाइल अलर्ट

श्री गुप्ता ने कहा कि इससे राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनेगी। मोबाइल अलर्ट द्वारा आवेदन से संबंधित जानकारी मिलेगी। आवेदन किसी भी राजस्व न्यायालय में या लोक सेवा केन्द्र अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आवेदक को तुरंत पावती और सिस्टम जनरेटेड यूनिक नंबर प्राप्त होगा।

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री के.के. सिंह प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री के.के. खरे और इलेक्ट्रानिक विकास निगम के एम.डी. श्री एम. सेलवेंद्रन उपस्थित थे।