एक जनवरी से लागू होगी सभी मण्डी में ई-अनुज्ञा

प्रदेश की मण्डियों में एक जनवरी, 2017 से ई-अनुज्ञा-पत्र जारी किये जायेंगे। इस संबंध में नवम्बर-दिसम्बर में तैयारी कर सभी मण्डी को इस कार्य के लिये सक्षम बनाया जायेगा। सभी मण्डी में सी.सी. टी.व्ही. कैमरे लगाये जायेंगे। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए आंचलिक अधिकारियों की बैठक में खरीफ फसलों के लिये की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में अपर संचालक मण्डी बोर्ड श्री ए.पी.एस. सोलंकी भी उपस्थित थे।

प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने खरीफ फसलों की मण्डियों में आवक होने के पूर्व साफ-सफाई, पीने के पानी और 5 रुपये मे दिये जाने वाले भोजन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मण्डी शुल्क में होने वाले अपवंचन पर प्रभावी रोक लगायी जाये। इसके लिये निरंतर निरीक्षण और औचक निरीक्षण किये जायें। किसानों को अपने उत्पाद मण्डियों में ही बेचने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। उन्होंने दलहन फसलें, विशेषकर मूँग, उड़द और तुअर दाल की खरीदी समर्थन मूल्य पर हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

श्री श्रीवास्तव ने मण्डियों के रिकार्ड का अध्ययन करने के साथ ही व्यापारियों के लेखा कार्य के सत्यापन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के पालन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे मण्डी प्रांगण में खाली पड़ी अधोसंरचना का आवंटन तत्काल करें। मण्डियों में शासन की योजनाओं की जानकारी देने और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड के जरिये किसानों को प्रदेश की प्रमुख मण्डी और संबंधित मण्डी के भाव प्रदर्शित करने को कहा। उन्होंने किसान विश्राम-भवन बनाने और जहाँ भवन बने हैं, उनकी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिये।

श्री श्रीवास्तव ने मण्डी प्रांगण में ऊर्जा की कम खपत के लिये एलईडी प्रकाश व्यवस्था करने और इलेक्ट्रॉनिक तौल-काँटों पर ही तुलाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर के आंचलिक अधिकारी उपस्थित थे।