आर.सी.एम.एस. परियोजना में 13 लाख 62 हजार से अधिक राजस्व प्रकरण निराकृत

Posted on 27 Feb, 2018 7:15 pm

राजस्व न्यायालयों के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्परता लाने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण (आर.सी.एम.एस.) परियोजना लागू की गयी है। इसमें अभी तक 18 लाख 885 प्रकरण दर्ज किये गए हैं। इनमें से 13 लाख 62 हजार 876 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया है कि राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों की सतत समीक्षा भी की जा रही है। राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के सभी पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को उनके प्रकरण से संबंधित सभी सूचनाएँ ऑनलाइन एवं एस.एम.एस. अलर्ट द्वारा दी जा रही हैं। राजस्व प्रकरणों में पारित आदेश की प्रति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। प्रकरण को सर्च करके उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

राजस्व न्यायालयों के अधीन मुख्य विषय

राजस्व न्यायालयों के अधीन मुख्य रूप से नामांतरण, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा संबंधी मुकदमे, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जेदारों की बेदखली, मेड बंदी एवं पैमाइश मामले और इन मामलों से संबंधित अपील, रिवीजन और रिव्यू से संबंधित प्रकरण आते हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश