आपराधिक प्रकरणों के लोकहित में प्रकरण वापस लेने पर जल्दी होंगे फैसले

Posted on 01 Jun, 2019 6:12 pm

गृह मंत्री श्री बाला बच्चन और विधि-विधायी मंत्री श्री पी.सी.शर्मा ने आज मंत्रालय में उच्च- स्तरीय बैठक में आपराधिक प्रकरणों विशेषकर धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन संबंधी प्रकरणों को लोकहित में वापस लेने के संबंध में चर्चा की। बैठक में निर्देश दिये गये कि लोकहित में प्रकरण वापस लेने के लिये जिला-स्तर पर समिति की बैठक कर प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर अनुशंसाओं को अविलंब शासन के समक्ष विचारार्थ भेजा जाए। इस संबंध में मंत्रीद्वय 4 जून की सुबह 11 बजे पुन: समीक्षा करेंगे।

बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव विधि-विधायी श्री सत्येन्द्र सिंह, संचालक लोक अभियोजन श्री राजेन्द्र कुमार, सचिव गृह श्री शाहिद अबसार, एडीजी सीआईडी श्री राजीव टंडन, एडीजी (गुप्त वार्ता) श्री कैलाश मकवाना और उप सचिव श्रीमती अंजू भदौरिया उपस्थित थी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने जिला-स्तरीय समिति में जिला दण्डाधिकारी को अध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य और जिला लोक अभियोजन अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया है। राज्य-स्तरीय समिति में प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव विधि-विधायी, पुलिस महानिदेशक, महाधिवक्ता अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि और संचालक लोक अभियोजन शामिल हैं।

सोमवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा

गृह मंत्री श्री बच्चन की अध्यक्षता में 3 जून को मंत्रालय में सुबह 12 बजे कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों और कानून-व्यवस्था में कसावट लाने के बारे में निर्णय लिये जायेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन मिश्रा और डीजीपी श्री विजय कुमार सिंह मौजूद रहेंगे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश