आतंकमुक्त मध्यप्रदेश बनाने के लिए कानून का सख्ती से पालन जरूरी

Posted on 10 Oct, 2017 8:03 pm

 

मध्यप्रदेश को आतंकमुक्त बनाने के लिए राज्य-स्तरीय समिति की आज मंत्रालय में हुई बैठक में गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि आतंकी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक विधिक संशोधन, तकनीकी उन्नयन एवं संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में वृद्धि एवं विशेषज्ञ दक्षता का विकास बहुत आवश्यक है। श्री सिंह ने कहा कि भयमुक्त एवं अपराधमुक्त समाज ही निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अत: पुलिस कानून का सख्ती से पालन कराए। बैठक में समिति सदस्य और लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह और चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री शरद जैन भी मौजूद थे।

गृह मंत्री श्री सिंह ने पुलिस के सायबर सेल को संभाग एवं बड़े जिलों में भी स्थापित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि इस सेल में विशेषज्ञों की टीम तैनात करें, आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था की जाए और अधिकारियों को समय-समय पर आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाए। श्री सिंह ने कहा कि सायबर कानून सख्त हों ताकि अपराध कम हों। सायबर अपराध कानूनों का सख्ती से पालन करवाया जाए। गृह मंत्री ने सायबर कानूनों में आवश्यक संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं में अधिकार एवं कानूनों के प्रति जागरूकता की मानसिकता विकसित करना जरूरी है। पीड़ित महिलाओं को सरकार द्वारा दी जा रही विधिक एवं आर्थिक सहायता की जानकारी लोगों को दी जाए। ब्यूटी पार्लर, स्पा पार्लर आदि की प्राधिकृत विभाग से समय-समय पर आकस्मिक जाँच कर महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता की जाना चाहिए। गृह मंत्री ने अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दण्ड का प्रावधान करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। साथ ही, अवैध शराब की बिक्री होना पाये जाने पर लायसेंस निरस्तीकरण और चालानी कार्यवाही सख्ती से की जाए।

बैठक में डायल-100 की उपयोगिता को देखते हुए पीड़ितों एवं जरूरतमंदों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। बैठक में म.प्र. जन-सुरक्षा विनियमन विधेयक, क्राइम ब्रांच के सुदृढ़ीकरण, आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक एवं कानून व्यवस्था, विशेष प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना सहित अन्य बिन्दु पर विस्तृत चर्चा कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिए गए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला और अपर महानिदेशक श्री राजीव टण्डन उपस्थित थे।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश