आकस्मिक दुर्घटना से निपटने जिलों में आपात केन्द्र बनेंगे

मानव-जनित या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये प्रदेश के हर जिले में एक-एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनेगा। इसके लिये वर्ष 2017-18 के बजट में प्रति जिला 50 लाख की दर से बजट प्रावधान किया जायेगा। यह निर्णय पिछले दिनों कानपुर के पास हुई रेल दुर्घटना को मद्देनजर रखते हुए मध्यप्रदेश को किसी भी आपदा के विरुद्ध तैयार करने के उद्देश्य से लिया गया है। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री चेतन काश्यप ने यह जानकारी आज भोपाल में रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली जिलों की कार्य-योजना 2017-18 की बैठक में दी। प्रमुख सलाहकार श्री राजेन्द्र मिश्र भी बैठक में मौजूद थे।

बैठक में रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिलों के कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला वन अधिकारी, कार्यपालन यंत्री और विभिन्न विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिलों की आवश्यकतानुसार प्रत्येक विभाग को बजट की रूपरेखा तय की गयी।