अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा बैकलॉग के रिक्त पदों की समीक्षा शुरू

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बड़ी संख्या में रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुए मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग विभागवार समीक्षा करेगा। आयोग ने शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के रिक्त आदिवासी संवर्ग के पदों की समीक्षा की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आयोग को बताया कि वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद रिक्त अनुसूचित जनजाति के पदों की पूर्ति के लिये पात्रता परीक्षा प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से की जायेगी। आयोग के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मरावी ने इस संबंध में निर्देशित किया है कि लिपिक एवं भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति 31 दिसम्बर, 2016 के पूर्व की जाये। इसी प्रकार संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाये।

स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. जे.पी. खरे के उपस्थित होने पर आयोग द्वारा वरिष्ठ अधिकारी की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। आयोग ने विभाग में अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये एक माह में कार्यवाही आरंभ करने के लिये निर्देश दिये।

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में अन्य विभागों की समीक्षा इसी प्रकार की जाकर आदिवासी वर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये समय-सीमा में कार्यवाही करवायी जायेगी।