अटल मिशन के अंतर्गत 2015-16 के दौरान शहरी सुधार प्रोत्साहन के लिए 20 राज्य पुरस्कृत

सुधार प्रोत्साहन कार्य प्रदर्शन सूची में तमिलनाडु और चंडीगढ शीर्ष पर 

वित्त वर्ष में सुधार का फोकस ऑनलाइन भवन अनुमति, ऊर्जा उपयोग सक्षमता और शहरों में बाढ़ की समस्या दूर करने पर 

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अटल मिशन (अमृत) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में शहरी सुधार को प्रोत्साहित करने के कार्य प्रदर्शन में 19 राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्र चंडीगढ को आज पुरस्कृत किया गया। शहरी विकास प्रदर्शन के कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा और केन्द्रशासित क्षेत्रों में चंडीगढ।

शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैय्या नायडू ने नई दिल्ली में इंडोसेन सम्मेलन के दौरान श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रतीक चिन्ह और चेक दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में कार्य फोकस ई-गर्वनेंस, डबल एन्ट्री, लेखा, यूजर्स शुल्क और पालिका करों की उगाही, जल और ऊर्जा लेखा, एकल खिड़की मंजूरी पर रहा। वर्ष 2016-17 में फोकस 53 मिलियन और उससे अधिक की आबादी वाले सभी 53 शहरों में भवन अनुमति की ऑनलाइन व्यवस्था पुराने पम्प सेटों को बदलकर ऊर्जा सक्षम पम्प सेट लगाना, शोधित जल का पुनः उपयोग तथा शहरी बाढ़ प्रबंधन की योजना पर होगा। 20 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश को सुधार के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई। यह इस प्रकार हैं- तमिलनाडु (61.34 करोड़ रुपए), कर्नाटक (29.92 करोड़ रुपए), ओडिशा (10.27 करोड़ रुपए), तेलंगाना (10.73 करोड़ रुपए), केरल (15.00 करोड़ रुपए), छत्तीसगढ़ (13.00 करोड़ रुपए), आंध्र प्रदेश (13.62 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (33.45 करोड़ रुपए), गुजरात (26.72 करोड़ रुपए), बिहार (15.04 करोड़ रुपए), राजस्थान (20.80 करोड़ रुपए), मिजोरम (1.63 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (45.57 करोड़ रुपए), उत्तर प्रदेश (63.47 करोड़ रुपए), झारखंड (7.28 करोड़ रुपए), हिमाचल प्रदेश (3.54 करोड़ रुपए), त्रिपुरा (1.70 करोड़ रुपए), पश्चिम बंगाल (24.89 करोड़ रुपए), गोवा (1.34 करोड़ रुपए) और चंडीगढ़ (0.69 करोड़ रुपए)।

वर्ष 2015-16 में सुधार प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान था। 23 राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों ने शहरी विकास मंत्रालय में आवेदन किया। राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्र के दावों की जांच के बाद 70 अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को सुधार प्रोत्साहन देने के लिए चुना गया। इसमें हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सफल नहीं हो पाए।

Courtesy – Press Information Bureau, Government of India