उचित मूल्य दुकान - सतर्कता समितियों को वेबिनार के माध्यम से 18 दिसंबर को दिया जाएगा प्रशिक्षण- प्रमुख सचिव किदवई

Posted on 17 Dec, 2020 2:57 pm

उचित मूल्य दुकान - सतर्कता समितियों को वेबिनार के माध्यम से 18 दिसंबर को दिया जाएगा प्रशिक्षण - प्रमुख सचिव किदवई

शासकीय उचित मूल्य दुकानों की निगरानी के लिए गठित सतर्कता समितियों को ओर अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से समिति सदस्यों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि 18 दिसंबर को प्रात: 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित इस वेबिनार की अध्यक्षता खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित उचित मूल्य दुकान सतर्कता समितियों को प्रदेश में पहली बार ऑन लाईन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

22824 पंचायतें होंगी प्रतिभागी

श्री किदवई ने बताया कि इस प्रशिक्षण में प्रदेश की 22 हजार 824 पंचायतें भाग लेंगी। एक समिति के लगभग 12 से 14 सदस्य शामिल होंगे। इस तरह लगभग 3 लाख 20 हजार प्रशिक्षाणर्थी इसमें एक साथ अपने-अपने क्षेत्र में रहकर भाग ले सकेंगे। इनमें उचित मूल्य दुकान मुख्यालय की पंचायत स्तर पर गठित सतर्कता समिति के अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष (दुकान में एक से ज्यादा पंचायत होने पर) पंचायत सचिव, सदस्य सचिव एवं अन्य पात्रता पर्चीधारी सदस्यगण भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही इस प्रशिक्षण में सतर्कता समिति के साथ संबंधित 20 हजार 859 उचित मूल्य दुकान विक्रेता भी संबंधित पंचायत से शामिल होंगे।

श्री किदवई ने बताया कि पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रतिभागियों को कार्यक्रम से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण स्थल पर वांछित तकनीकी व्यवस्था यथा कम्प्यूटर, माईक, इंटरनेट आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी।

एन आई सी द्वारा पृथक से इसके लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में प्रथम बार आयोजित इस ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था निगरानी ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खाद्य विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे।

प्रशिक्षण का सीधा प्रसारण प्रदेश की प्रत्येक पंचायत, मुख्यालय पर किया जाएगा। कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा प्रतिभागियों से चर्चा भी की जायेगी। उनके प्रश्नों का समाधान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जाएगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश